(१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्यसम्पादन गर्न एकजना कार्यकारी
निर्देशक रहनेछ । कार्यकारी निर्देशक आफ्नो काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
(२) समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि समितिका तीन
जना सदस्यहरू रहेको एक छनौट उपसमिति गठन गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएकोउपसमितिले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र
वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्था वा
प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा
पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भएका उपलब्ध
भएसम्म बढीमा तीनजना व्यक्ति छनौट गरी नियुक्तिकोलागि समिति समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम छनौट भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट समितिले योग्यता, अनुभव, नेतृत्व
गर्न सक्ने क्षमता तथा निजले पेश गरेको कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन
गरी सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति
नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई मन्त्रालयले कार्यकारी
निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ र
निजलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुन नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले देहायको अवस्थामा कार्यकारी
निर्देशकलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ः–
(क) यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्न वा गराउन कार्यक्षमताको
अभाव भएमा,
(ख) कोषको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा,
(ग) पद अनुसारको आचरण नगरेमा, वा
(घ) कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसकेमा वा निजको
कार्यसम्पादनकोस्तर सन्तोषजनक नभएमा ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकलाई पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने
मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(९) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए
बमोजिम हुनेछ ।